नये अभियोजन अधिकारियों कों सरकार का पक्ष रखने के लिये तैयार करें -गृहमंत्री
जयपुर 24 अगस्त। गृहमंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया ने कहा कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया के तहत दर्ज प्रकरणों में गत वर्षो से लगातार आ रही कमी की और ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। गत वर्ष भारतीय दण्ड प्रक्रिया के तहत दर्ज प्रकरणों में सजायाबी का प्रतिशत 68.8 था जबकि इस वर्ष माह जुलाई तक सजायाबी प्रतिशत 66.77 है। यह निर्देश श्री कटारिया ने बुधवार को यहां सचिवालय में आयोजित अभियोजन विभाग की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होने कहा कि सहायक लोक अभियोजक अधिकारियों के पदों पर भर्ती माह अक्टूबर के मध्य होने की संभावना है उन्हें माह नवम्बर में बेहतर प्रशिक्षण की कार्ययोजना अभी से तैयार करें ताकि बकाया प्रकरणों का निस्तारण जल्दी हो सके। उन्होने जिलो में अभियोजन भवन के कार्यालयों के निर्माण की स्थिती की जानकारी लेते हुए कहा कि तुरन्त प्रभाव से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर निर्माण कार्यो में तेजी लावें। कई जिलों में भूमि आवंटन की कार्रवाई नहीं हो रही है वहां जिला कलेक्टर से आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करावें। उन्होनें कहा कि प्रदेश के हनुमानगढ, झुन्झुनु, टिब्बी, नवलगए एवं बाली क्षेत्र में निविदा कार्रवाई में तेजी लाने में निर्देश दिये। उन्होने अभियोजन के अधिकारियों को विभाग की वेबसाईट का अपडेशन करने के निर्देश दिये तथा अभियोजन अधिकारियों का डाटाबेस तैयार करने को कहा। उन्होनें कहा कि अभी तक उदयपुर, बांसवाडा, बांरा एवं बाडमेर जिलें में समन्वय बैठको का आयोजन नहीं हुआ है इस माह कराना सुनिश्चित करें। प्रमुख शासन सचिव श्री दीपक उप्रेती ने बताया कि विभाग को ओर अधिक सुदृढ करने के लिये वृहद आयामी कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि रिक्त पदों को भरने के लिये सेवानिवृत अधिकारियों व कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें पुनः संविदा पर लेने की कार्रवाई की जावें। इस अवसर पर निदेशक अभियोजन श्री देवेन्द्र दीक्षित, विशिष्ट सहायक श्री महेन्द्र पारख, अतिरिक्त निदेशक श्री तुलसा राम माली, उप निदेशक श्री अशोक बम्नावत व उप विधी परामर्शी श्री प्रमोद कौशिक उपस्थित थे।
